रायसेन, 26 जुलाई (हि. स.)। मध्यप्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में सोमवार से 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल छात्रावास खोल दिए हैं। और इसके अलावा 5 अगस्त से स्कूलों में 9 वीं एवं 10वीं की कक्षाओं का संचालन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी के विधानसभा क्षेत्र में ही स्कूल जाने के लिये छात्र-छात्राओं सहित ग्रामीणों को प्रतिदिन अपनी जान जोखिम में डालकर दो रेलवे की पटरियों के सहारे नदी पार करना पड़ रही है। मामला जिले के सांची विकासखंड के ग्राम पंचायत गीदगढ़ का है, जहां नदी पार करने के लिए छात्र-छात्राओं और हज़ारों ग्रामीणों को नदी पर रेलवे लाइन की दो पटरिया रखकर इस नदी को पार करना पड़ता है। अगर जरा सी भी चूक हुई या नजर झुकी तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पिछले वर्ष ही एक वृद्ध महिला की यहां से गिरकर मौत हो चुकी है। मगर उसके बाद भी प्रशासन मूकदर्शक बने बैठा है। जुगाड़ का पुल गांव वालों ने ही बनाया है और 3 गांव के लोग 30 वर्षों से रोज यहां से अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर सफर तय करके दूसरी तरफ जाते हैं। यहां से छोटे व बड़े स्कूल के बच्चे को भी प्रतिदिन जोखिम भरा सफर तय करना पड़ता हैं। बच्चों का कहना है कि डर तो लगता है मगर हमें पढ़ना है कुछ बनना है। इसलिये हम इस जुगाड़ के पुल से जान जोखिम में डालकर निकलते हैं। एक तरफ तो सरकार ने 26 जुलाई से 11 वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल, छात्रावास खोल दिए हैं। इसके अलावा 5 अगस्त से स्कूलों में 9 वीं व 10वीं की कक्षाओं का संचालन भी शुरू हो जाएगा। सरकार स्कूल चलें हम अभियान भी चलाती है। उस पर करोड़ों रुपये खर्च भी करती है। मगर स्कूल तक कैसे चलें उस रास्ते की तरफ ध्यान नहीं देती है। देखने वाली बात है कि प्रशासन इन ग्रामीणों की कब सुध लेता है कब तक इनको नदी पर पुल मिल पाता है। इनका कहना है---- पुल के दोनों और निजी ज़मीन है। और गांव में जाने के लिए कोई सरकारी सरकारी जगह नहीं है। इसलिए पुल का काम रुका हुआ है। जिसकी वजह से पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मैंने 3 साल पहले रास्ता खुलवाकर नदी पर लोहे के 2 खंबे रखवा दिए थे। तो निजी ज़मीन मालिक बद्रीप्रसाद ने मेरे ऊपर केस कर दिया। जिसकी पेशियां में 3 साल से अभी तक कर रहा हूं। वृंदावन शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि गीदगढ़ हिन्दुस्थान समाचार / नीलेन्द्र