कोलकाता, 22 जुलाई (हि.स.)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव बाद हिंसा संबंधी विभिन्न याचिकाओं को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार से 26 जुलाई तक हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। आज ही मृतक भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में प्रस्तुत की गई। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल सहित पांच जजों की पीठ में आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव बाद हिंसा पर हाई कोर्ट को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में अनेक विसंगतियां हैं। रिपोर्ट में चुनाव के पहले हिंसा की घटनाओं का जिक्र किया गया है। 50 पन्ने की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य प्रशासन ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है। बंगाल में ‘कानून का राज’ नहीं है बल्कि यहां ‘शासक का कानून’ चल रहा है। दूसरी ओर, हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान मृतक भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार के दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश