कोलकाता, 29 नवंबर (हि.स.)। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (बीजीबीएस) सहित विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने को असंवैधानिक और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।
सोमवार राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को मांगी गई सूचनाएं प्रदान करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। यह असंवैधानिक व दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजीबीएस समेत विभिन्न मुद्दों पर उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इससे पहले भी राज्यपाल ने ममता सरकार से बीजीबीएस पर श्वेतपत्र लाने को कहा था। राज्यपाल ने इसे लेकर राज्य के पूर्व वित्त मंत्री व वर्तमान में वित्त विभाग के मुख्य आर्थिक सलाहकार डाॅ. अमित मित्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि वे आर्थिक भ्रम फैला रहे हैं, जिसका राज्य के विकास पर भारी असर पड़ रहा हैं।
राज्यपाल ने पूर्व वित्त मंत्री से यह स्पष्ट करने को कहा है कि उनके दावे के अनुसार राज्य के किस भाग में 12.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। मित्रा ने कुछ समय पहले वित्त मंत्री का पद छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें वित्त विभाग का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। धनखड़ ने सवाल किया था कि मैं वित्त विभाग के मुख्य सलाहकार से यह बताने का आग्रह करता हूं कि बीजीबीएस के पांच संस्करणों में बंगाल के किस हिस्से में 12.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जा रहा है जैसा कि दावा किया गया है। उन्होंने यह भी पूछा था कि कौन सी कंपनियां निवेश कर रही हैं और ऐसी परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति क्या है।
हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश