चंडीगढ़, 29 नवम्बर (हि.स.)। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि हरियाणा सरकार कैश फॉर जॉब स्कैम को दबाने में जुट गई है। आए दिन मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे आरोपितों का उत्साह बढ़ रहा है और वह बहुत जल्द बाहर आ सकते हैं।
सोमवार को चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश में आए दिन हो रहे नौकरी घोटालों के बावजूद मुख्यमंत्री पारदर्शिता, मैरिट और ‘बिना पर्ची, बिना खर्ची’ के दावे कर रहे हैं। सुरजेवाला ने सात साल में 32 पेपर लीक होने का दावा करते हुए कहा कि सरकार बताए कि एप्लीकेशन पोर्टल-स्कैनिंग-पेपर चेकिंग करने वाली ‘हटाई गई कंपनी’ को एचपीएससी की भर्ती का ठेका क्यों व कैसे दिया गया। एफआईआर में नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी क्यों नहीं।
सुरजेवाला ने कहा कि विजिलेंस की जांच में अदालत के सामने पेश की गई रिमांड एप्लीकेशन में अश्विनी शर्मा,अनिल नागर,विजय बलहारा व सेफडॉट ई-सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम स्पष्ट तौर से आरोपी के तौर पर सामने आया है।
उन्होंने कहा कि पूर्व चेयरमैन के समय साल 2020 में जसबीर सिंह की कंपनी को ‘‘हटा दिया’’ गया था। मौजूदा चेयरमैन आलोक वर्मा के कार्यभार संभालने के बाद भर्तियों का काम एक बार फिर जसबीर सिंह की कंपनी को दे दिया गया। एक ‘हटाई गई’ कंपनी को क्यों, किस कारण, किस हालात व किसके कहने से इतनी महत्वपूर्ण भर्तियों का काम दिया गया।
सुरजेवाला ने विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि विजिलेंस विभाग के एसआईटी प्रमुख ने अदालत में यह स्वीकार लिया कि उसे आरोपितों की जांच और दस्तावेज बरामदगी बारे कोई जानकारी नहीं। विजिलेंस ने आरोपितों का रिमांड खारिज होने के खिलाफ अपील क्यों नहीं की।
हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/मुकुंद