जयपुर, 24 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण से पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए दी जाने वाली राशि को 50 हजार से बढ़ाकर चार लाख रुपये करने की मांग की है। गहलोत ने लिखा है कि जो पूर्व में केंद्र सरकार ने वादा किया था, उस वादे को पूरा करते हुए पीड़ितों की सहायता राशि को चार लाख करें।

गहलोत ने लिखा कि 11 सितंबर 2021 को भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक विस्तृत हलफनामा पेश किया था, जिसमें कहा गया कि वह राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के माध्यम से कोविड-19 से प्रभावित लोगों के परिवारों को 50 हजार रुपये अनुग्रह राशि के रूप में देगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत केंद्र और राज्य की ओर से मुआवजे की राशि 75 फीसदी तो 25 प्रतिशत राज्य के हिस्से में हैं।

गहलोत ने पत्र में लिखा कि हमारे राज्य ने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी इस जिम्मेदारी को साझा करेगी। गहलोत ने मांग की कि केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय की ओर से 14 मार्च, 2020 को जारी अपने पहले के आदेश को लागू करना चाहिए, जिसमें केंद्र ने अनुग्रह राशि का भुगतान करने की प्रतिबद्धता की थी। कोविड -19 के कारण मृत व्यक्ति के लिए चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई थी, बाद में इस अधिसूचना में संशोधन कर अनुग्रह राशि को घटाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया। हमें लगता है कि संकट के ऐसे समय में, केंद्र सरकार की ओर से अनुग्रह भुगतान की अपने पहले के वादे को पूरा करने के लिए विशेष विचार किया जाना चाहिए, जिसमें चार लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। एसडीआरएफ मानदंडों के तहत चार लाख में से तीन लाख रुपये का भुगतान केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा और शेष 25 प्रतिशत यानी एक लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से भुगतान किया जाना है। गहलोत ने कहा, हम हमारे हिस्से को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गहलोत ने पीएम मोदी से इस मामले में सहयोग की उम्मीद जताते हुए लिखा कि हम इस संकट के समय में अपने नागरिकों के साथ खड़े हो सकें, उनके कष्टों को कम कर सकें। उन्हें सहायता प्रदान कर सकें और उन्हें सम्मान के साथ जीने में मदद कर सकें।

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