कोलकाता, 18 सितम्बर (हि.स.)।कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार और भारतीय रेलवे को स्पष्ट निर्देश दिया कि 20 सितम्बर को कुर्मी समुदाय द्वारा घोषित रेल अवरोध आंदोलन को नियंत्रित किया जाए, ताकि आम जनता का जीवन प्रभावित न हो। अदालत ने