नरपतगंज आरटीपीएस सहायक का वीडियो वायरल,दिव्यांग ने डीएम से की कार्रवाई की मांग
अररिया 07 अगस्त(हि.स.)। नरपतगंज अंचल स्थित आरटीपीएस काउंटर पर कार्यरत सहायक आलोक कुमार झा एक बार फिर विवादों में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में उन पर आरटीपीएस सेवाओं में भारी अनियमितता और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। वीडियो सामने आत
अररिया फोटो:कर्मचारी की वायरल तस्वीर


अररिया 07 अगस्त(हि.स.)। नरपतगंज अंचल स्थित आरटीपीएस काउंटर पर कार्यरत सहायक आलोक कुमार झा एक बार फिर विवादों में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में उन पर आरटीपीएस सेवाओं में भारी अनियमितता और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर आक्रोश की लहर फैल गई है।

इस मामले को नरपतगंज प्रखंड के पोसदाहा पंचायत, मिर्जापुर गांव वार्ड संख्या 01 निवासी दिव्यांग हरिलाल यादव ने जिलाधिकारी को लिखित आवेदन सौंपते हुए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ त्वरित व कठोर कार्रवाई की मांग की है। हरिलाल यादव ने आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार द्वारा दी जाने वाली दिव्यांग मोटरसाइकिल योजना के लिए वार्षिक आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता के तहत आरटीपीएस केंद्र पर आवेदन किया था। परंतु सहायक आलोक झा ने जानबूझकर उनकी वार्षिक आय 1 लाख 15 हजार दर्शा दी, जिससे वे योजना के लाभ से वंचित हो गए।

आवेदन में आगे कहा गया है कि जब उन्होंने प्रमाण पत्र में सुधार की मांग की तो उन्हें पुनः आवेदन देने को कहा गया। उन्होंने दोबारा ऑनलाइन आवेदन किया और इस बार पांच सौ की रिश्वत देने के बावजूद प्रमाण पत्र में आय 66 हजार अंकित कर दी गई, जबकि वास्तविकता इससे काफी कम थी।

हरिलाल यादव ने यह भी आरोप लगाया कि आलोक झा का रवैया बेहद अपमानजनक और असंवेदनशील है और वे आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हरिलाल यादव के अनुसार उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर प्रखंड कार्यालय तक अपनी समस्या को रखा, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। अंत में वे जिलाधिकारी से न्याय की उम्मीद लेकर आवेदन देने पहुंचे।

मामले को लेकर आजाद हिंद फौज संगठन के संयोजक एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात यादव ने इस पूरे प्रकरण को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि नरपतगंज का आरटीपीएस केंद्र जनता की सुविधा का नहीं, बल्कि शोषण का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा मेरे पास ऐसे दर्जनों आवेदन आए हैं जिनमें यह स्पष्ट रूप से दर्ज है कि जाति, आय व निवास प्रमाण पत्र जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए पहले छह सौ से लेकर एक हजार तक की अवैध वसूली की जाती है,तभी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

उन्होंने जिला पदाधिकारी अररिया से आग्रह किया कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी कर्मचारी को तत्काल नरपतगंज अंचल से स्थानांतरित कर सख्त कार्रवाई की जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर