लखनऊ, 7 अगस्त(हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 19 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य में निजी क्षेत्र के दो विश्वविद्यालयों, तिरंगा यात्रा के लिए वित्तीय व्यवस्था समेत अन्य प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने फैसलों के बारे में जानकारी दी।

योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जनपद-मुजफ्फरनगर में वेदान्ता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की स्थापना के प्रस्ताव हेतु प्रायोजक संस्था को आशय-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ।

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत के०डी० विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में आए प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झण्डी दी है। इसके अलावा दूसरो बोधिसत्व विश्वविद्यालय, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर मुहर लगी है।

उच्च शिक्षा से जुड़े एक और प्रस्ताव भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी विवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

वित्त विभाग से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम (यथा संशोचित), 2004 में संशोधन प्रस्ताव पास हुआ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीठा) में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन पर प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या-4 को विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति अनुज्ञा प्राप्त करना।

छठा राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश की अन्तरिम रिपोर्ट (वर्ष 2025-26 व 2026-27 के लिये) व राज्य सरकार की कार्यवाही ज्ञापन (ए.टी. आर.) को माननीय विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।

उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यूके की 'द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस(एफसीडीओ) के सहयोग से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी-चिवनिंग यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

एमएसएमई विभाग की दो पॉलिसी को मंजूरी मिली है। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फुटवेयर लेदर, नॉन लेदर विकास नीति 2025 और उत्तर प्रदेश लघु सूक्ष्म मध्यम औद्योगिक स्थान प्रबंधन नीति को स्वीकृति दी है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) जिसकी लागत 56120.69 लाख (जी.एस.टी. सहित) के व्यय प्रस्ताव का अनुमोदन मिला है।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उप्र. अधिनियम 2002 में संशोधन करते हुए धारा-24 (1) (A) अन्तर्विष्ट किए जाने संबंधी विधेयक को राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पुरःस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुआ। इसके लिए एससीएसटी के एक सदस्य को कार्य परिषद में शामिल कियाय जाएगा।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान योजना के सम्बन्ध में गाइड-लाइन्स विषयक शासनादेश दिनांक 12 जून, 2023 में कतिपय संशोधन के सम्बन्ध में आया प्रस्ताव पास हुआ।

नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव को हरी झण्डी मिली है।

आकाश चिन्ह और विज्ञापन की अनुज्ञा एवं नवीकरण अवधि के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-305 (1) में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है।

स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।

03 महिला बटालियन (बदायूं, लखनऊ एवं गोरखपुर) के सापेक्ष 01 महिला बटालियन (वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी) जनपद बदायूं हेतु 82 नए वाहन के क्रय के संबंध में प्रस्ताव को हरी झण्डी।

हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप शुक्ला