कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस 9 अगस्त से राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर तीन दिवसीय भूख हड़ताल शुरू करेगा
कारगिल , 7 अगस्त (हि.स.)। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने लद्दाख में छठी अनुसूची के कार्यान्वयन और क्षेत्र को राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी पुरानी मांगों को लेकर 9 अगस्त से तीन दिवसीय भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस 9 अगस्त से राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर तीन दिवसीय भूख हड़ताल शुरू करेगा


कारगिल , 7 अगस्त (हि.स.)। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) ने लद्दाख में छठी अनुसूची के कार्यान्वयन और क्षेत्र को राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी पुरानी मांगों को लेकर 9 अगस्त से तीन दिवसीय भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केडीए के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक असगर अली करबलाई ने कहा कि इस मुद्दे पर सार्थक बातचीत शुरू होने में लगातार हो रही देरी से लद्दाख के लोग लगातार निराश हो रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में नई दिल्ली के कई उच्च पदस्थ अधिकारी और राजनीतिक नेता लद्दाख का दौरा कर चुके हैं लेकिन उनमें से किसी ने भी छठी अनुसूची या राज्य के दर्जे की मांग पर बात नहीं की। यह चुप्पी अस्वीकार्य है करबलाई ने कहा।

उन्होंने आगे घोषणा की कि कारगिल भर के लोग 9 अगस्त को कारगिल चौक पर इकट्ठा होंगे और अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए तीन दिवसीय भूख हड़ताल शुरू करेंगे। हम अब इस देरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लद्दाख के लोगों को दिए गए आश्वासनों पर अमल होना चाहिए उन्होंने ज़ोर देकर कहा।

कारगिल में विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक समूहों का एक संयुक्त मंच, केडीए, लद्दाख की भूमि, संस्कृति और रोज़गार के अधिकारों की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की लगातार मांग करता रहा है। उन्होंने लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा भी माँगा है जो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया था।

सूत्रों के अनुसार करबलाई ने भारत सरकार से लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने और बिना किसी देरी के औपचारिक बातचीत शुरू करने का आह्वान किया।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता