मप्र विधानसभा कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, अंतिम दिन 8 विधेयक पारित
मप्र विधानसभा (फाइल फोटो)


- मुख्यमंत्री बोले- आखिरी क्षण तक सार्थक और प्रभावशाली रहा यह सत्र

भोपाल, 6 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र दो दिन पहले ही खत्म हो गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने बुधवार देर शाम सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। मप्र विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हुआ था, जो आठ अगस्त तक चलना था। सत्र के आठवें दिन बुधवार को आठ विधेयक चर्चा के बाद पारित किए गए। इस दौरान भारतीय स्टांप मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। स्टांप शुल्क बढ़ाने का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और जमकर नारेबाजी की।

मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को जो 8 विधेयक पारित हुए, उनमें मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक-2025, मध्य प्रदेश जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक-2025, मध्य प्रदेश माध्यमस्थ अधिकरण संशोधन विधेयक-2025, विधिक सहायता और विधिक सलाह निरसन विधेयक-2025, भारतीय स्टांप मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक-2025, मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक-2025, रजिस्ट्रीकरण मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक-2025 और भारतीय स्टांप मध्य प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक-2025 शामिल है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा का मानसून सत्र की समाप्ति पर कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अहम होती है। यह सत्र आखिरी क्षण तक सार्थक और प्रभावशाली रहा, जिसमें सरकार ने कई अहम विधेयकों पर चर्चा करते हुए उन्हें पारित करवाया। उन्होंने इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमग सिंघार, संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत सभी मंत्रियों और समस्त विधायकों को धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने इस मानसून सत्र में जो तय किया था, वह बेहतर ढंग से पूरा हुआ। जनकल्याणकारी बजट को मंजूरी दी गई और राज्य के सभी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। हमारी सरकार निवेशकों को आमंत्रित कर रही है ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी जा सके।

सत्र के समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने उद्बोधन में इस सत्र को सफल और सारगर्भित बताया। उन्होंने कहा कि इस सत्र में कुल आठ बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें विधायी, वित्तीय और लोकमहत्व के कई कार्य पूरे किए गए।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर