,अमरावती, 6 अगस्त (हि.स.)।

आंध्र प्रदेश में गठबंधन सरकार सत्ता में आने के बाद से ही चुनावी वादों पर अमल कर रही है। अब सरकार एक और वादे को पूरा करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्हें मंज़ूरी दी गई।

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

उन्हों ने कहा कि कैबिनेट ने गठबंधन सरकार के एक और अहम वादे को लागू करने का फैसला लिया है।

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उन्होंने बताया कि अब इस महीने की 15 तारीख से महिलाओं के लिए राज्य परिवहन निगम के बसों में निशुल्क यात्रा शुरू की जा रही है।सरकार कई वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है और इस योजना को लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुफ़्त आरटीसी यात्रा को स्त्री शक्ति नाम दिया है। यह योजना राज्य मंत्री लोकेश की पहल से यह योजना पूरे राज्य में लागू होगी।

मंत्री पार्थसारथी ने कहा कि प्रति वर्ष 142 लाख लोगों को इस योजना का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसे अल्ट्रा पल्ले वेलुगु, सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस में लागू किया जाएगा।

उन्हों ने कहा कि आईटी विकास के लिए बड़ी कंपनियों के राज्य में आने की आवश्यकता है। कैबिनेट ने आईटी कंपनियों को कम कीमतों पर ज़मीन उपलब्ध कराने की नीति को मंज़ूरी दे दी है।

आंध्र प्रदेश में कई पर्यटन स्थल हैं। आंध्र प्रदेश राज्य पर्यटन निगम होटलों का निर्माण और प्रबंधन कर रहा है। इसके अलावा, कैबिनेट ने कुछ होटलों को रिसॉर्ट और स्टार होटल बनाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।कैबिनेट ने नई बार नीति पर चर्चा की।

मंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है और अराकू तथा भवानी द्वीप समूह में और अधिक सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने वैष्णवी इंफ्रा कंपनी को 25 एकड़ ज़मीन देने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछड़ा वर्ग समुदायों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है।

मंत्री पार्थसारथी ने बताया कि कैबिनेट ने सभी शहरी (A 4 )दुकानों के लिए परमिट रूम की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने सैलून दुकान संचालकों और नाई ब्राह्मण समुदाय को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने को भी मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि राज्य के 40,808 सैलून को 200 यूनिट मुफ़्त बिजली मिलेगी।

दूसरी ओर, कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए एक नई मान्यता नीति को मंज़ूरी दे दी है। हम और ज़्यादा पत्रकारों को मान्यता कार्ड देने की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम चंद्रबाबू ने कहा है कि सोशल मीडिया पर भी एक नीति लाई जानी चाहिए।

..मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने कहा कि कैबिनेट ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पर प्रतिबंध को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / नागराज राव