जोधपुर, 19 जुलाई (हि.स.)। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। न्यायिक कर्मचारियों ने हाईकोर्ट हेरिटेज में धरना दिया।

राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि हाईकोर्ट पूर्णपीठ की मंजूरी के बावजूद राज्य सरकार अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों की कैडर पुनर्गठन की मांग पर कार्रवाई नहीं कर रही। वित्त विभाग की मंजूरी नहीं होने के कारण मामला अटका हुआ है।

कैडर पुनर्गठन को लेकर हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने दो साल पहले प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया। इसके बावजूद राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। यह कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात है। इस सबंध में प्रदेशाध्यक्ष एवं अन्य साथी कर्मचारी 14 जुलाई से जयपुर मुख्यालय पर भूख हडताल पर है। इसी कड़ी में सभी संवर्ग के कर्मचारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी धरना दे रहे है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश