रांची, 19 जुलाई (हि.स.)। राज्‍य सरकार की ओर से राज्य में कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 का झारखंड अभिभावक संघ ने स्वागत किया है। संगठन के अध्यक्ष अजय राय ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सरकार कि इस सकारात्मक पहल को छात्रों और अभिभावकों के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया।

उन्होंने कहा कि राज्य में सैकड़ों कोचिंग सेंटर बिना किसी नियम और पारदर्शिता के कार्य कर रहे हैं। मनमानी फीस, शैक्षणिक गुणवत्ता की कमी और छात्रों पर मानसिक दबाव जैसी समस्याएं आम हैं। प्रस्तावित विधेयक में पंजीकरण अनिवार्य करने, संचालन से पहले जिला स्तरीय अनुमति लेने और गारंटी राशि जमा करने जैसी व्यवस्था स्वागत योग्य हैं।

अजय राय ने इस बात पर बल दिया कि फीस नियंत्रण पर स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने सुझाव दिया कि फीस निर्धारण शैक्षणिक गुणवत्ता और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर हो।

संगठन ने यह भी मांग की कि कोचिंग संस्थानों के लिए न्यूनतम अधोसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षक, छात्र-शिक्षक अनुपात और मनोवैज्ञानिक परामर्श को अनिवार्य किया जाए। साथ ही जिले स्तर पर निगरानी समिति बनाई जाए और प्रत्येक कोचिंग की परफॉर्मेंस रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar