फतेहाबाद, 19 जुलाई (हि.स.)। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने शनिवार को अपने निवास स्थान पर क्षेत्रवासियों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। जनहित से जुड़े विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को त्वरित समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। जनसंवाद के इस अवसर पर स्थानीय बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी सांसद से भेंट की और अधिवक्ताओं से जुड़ी विभिन्न मांगें उनके समक्ष रखीं।

बार एसोसिएशन के सदस्यों ने अधिवक्ताओं से संबंधित सुविधाओं व संरचनात्मक आवश्यकताओं को लेकर विस्तारपूर्वक अवगत करवाया, जिस पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने तत्परता से प्रतिक्रिया देते हुए यथासंभव मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की भूमिका समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करते हैं, बल्कि प्रशासनिक या विधिक अड़चनों से पीडि़त नागरिकों के लिए न्याय का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा अधिवक्ता समाज में संवैधानिक मूल्यों के रक्षक होते हैं। जो अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं, यदि किसी कारणवश नागरिकों को उनसे वंचित होना पड़े, तो उसे पुन: दिलाने की जिम्मेदारी अधिवक्ताओं की होती है। बहुत से लोगों को उनके अधिकार अधिवक्ताओं के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं।

सांसद सुभाष बराला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक वर्ग चाहे वह अधिवक्ता हो, किसान, श्रमिक, युवा, महिला, व्यापारी सभी को मूलभूत सुविधाएं, समान अवसर और गरिमामयी जीवन मिले। वर्तमान सरकार ने उन कानूनों में भी बदलाव किया है जो अंग्रेजी शासनकाल से चले आ रहे थे और आज की नागरिक आवश्यकताओं में बाधा बन चुके थे। पहले तो उन कानूनों पर चर्चा तक नहीं होती थी, लेकिन 2014 के बाद सरकार ने न केवल उन पर विचार किया, बल्कि समयानुकूल उन्हें संशोधित भी किया। उन्होंने कहा कि देश की संवैधानिक यात्रा के 75 वर्षों में जिन मूल विषयों पर विमर्श होना चाहिए था, उन पर अब ठोस कार्य हो रहा है। धारा 370 जैसे ऐतिहासिक निर्णय इसका प्रमाण हैं। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता एवं बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / अर्जुन जग्गा