नई टिहरी, 10 जून (हि.स.)। मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन टिहरी के अधिवक्ता यूसीसी में उनको प्रभावित होने वाले प्रावधानों को लेकर रोषित होकर कार्य से विरत रहे। यूसीसी कानून के विरोध अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को डीएम टिहरी अंकिता खंडेलवाल के माध्यम से ज्ञापन भी प्रेषित किया। कलक्ट्रेट में प्रदर्शन भी किया।

यूसीसी कानून में वसीयतनामे, विक्रय पत्र, विवाह रजिस्ट्रेशन आदि मेल से दर्ज कराये जाने से राज्य में व्यवसायरत अधिवक्ताओं के व्यवसाय पर कुठाराघात हुआ है। जिससे खफा बार एसोसियेशन टिहरी ने कलक्ट्रेट पहुंचकर यूसीसी के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से मांग की गई कि इस कानून के प्राविधानों से अधिवक्ताओं के साथ-साथ मुंशियों, टाईपिस्टों व स्टाम्प वेंडरों की रोजी-रोजी भी संकट आ गया है। जो कि घोर अन्याय है। सरकार के इस फैसल अधिवक्ताओं का भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस लिए सरकार को यूसीसी के इन प्राविधानों पर विचार करते हुए यह व्यवस्था पूर्व की भांति रखनी चाहिए। इसलिए अधिवक्ता इस कानून का घोर विरोध करते हैं। यूसीसी के यह प्रावधान वापस न लिये गये, तो अधिवक्ता आंदोलन को मजबूर होंगे।

इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल शर्मा, सचिव चंद्र भान राणा, सचिव कविता भट्ट, दिनेश उनियाल, मतेंद्र बहुगुणा, दिनेश सेमवाल, आनंद सिंह बेलवाल, संजय घिल्डियाल, शान्ति प्रसाद भट्ट, राजेंद्र सिंह असवाल, केशर सिंह राणा, जयेंद्र सकलानी, ज्योति प्रसाद भट्ट, प्रेम सिंह बिष्ट, जयवीर सिंह रावत, वीरेंद सिंह रावत, सोहन सिंह राणा, विक्रम सिंह राणा, ओम प्रकाश भट्ट, रतन पाल, संजय बहुगुणा, चिरंजी नौटियाल, मृदुला जैन, बीना राणा, बीना सजवान, लाखी राम नौटियाल, किशन रावत , महावीर नेगी, सुरेश डोभाल, गीता राम डोभाल, राजेंद्र उनियाल, सोहन सिंह बिष्ट आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / प्रदीप डबराल