नैनीताल, 10 जून (हि.स.)। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार में बार अध्यक्ष डीएस मेहता की अध्यक्षता में हाई कोर्ट बार एसोसिशन के सदस्यों की एक सामान्य बैठक की गई। बैठक में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के निर्देशों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य में यूसीसी कानून, ऑनलाइन रजिस्ट्री अधिनियम 2025 के प्रावधान जिसमें रजिस्ट्री ऑनलाइन व पेपरलेस करते हुए लागू किया गया है, का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि कानून के कुछ प्राविधानों से अधिवक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

बैठक में विनोदानन्द बर्थवाल, संजय भट्ट, पीएस सौन, दीपचन्द्र जोशी, डीसीएस रावत, डॉ एमएस पाल ने अपने विचार रखे। बैठक का संचालन बार के महासचिव विरेंद्र सिंह रावत ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं के हितों के संघर्ष के लिए हाई कोर्ट बार एसोसिएशन उत्तराखंड नैनीताल हमेशा बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के साथ पूर्ण समर्थन में रहेगी। बैठक में रजत मित्तल, अनिल मेर, मधु नेगी समान्त, भुवनेश जोशी, अक्षय लटवाल, कुन्दन सिंह, राम सिंह सम्मल, अक्षय प्रधान, कमलेश तिवारी, अतुल भट्ट, जयवर्धन कांडपाल, प्रभा नैथानी, सैय्यद नदीम खुर्शीद, सुन्दर सिंह, जेएस बिष्ट सहित कई अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / लता