-आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर

रेवाड़ी, 2 नवंबर (हि.स.)। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों के लिए पंजीकरण और आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री पुरस्कारों के लिए निर्धारित शर्तें और मापदंड पूरे करने वाले 15 नवंबर तक अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं।

उपायुक्त अभिषेक मीणा ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से वर्ष 2006 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार नाम से एक योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के जिलों/संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को स्वीकार करना, मान्यता देना और पुरस्कृत करना है।

उपायुक्त ने बताया कि प्राथमिकता कार्यक्रमों, नवाचारों और आकांक्षी जिलों में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए 2014 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया। जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए 2020 में इस योजना का फिर से पुनर्गठन किया गया। रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वोत्तम प्रथाओं के संस्थागतकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में एक नए दृष्टिकोण के साथ योजना को नया रूप दिया गया।

इस दृष्टिकोण के तहत केवल मात्र लक्ष्यों की प्राप्ति के बजाए सुशासन, गुणात्मक उपलब्धि और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए, पुरस्कारों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन तीन मानदंडों सुशासन, गुणात्मक और मात्रात्मक आधार पर किया जाएगा। पुरस्कार प्रथम श्रेणी जिलों का समग्र विकास, द्वितीय श्रेणी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम व श्रेणी नवाचार में प्रदान किए जाएंगे।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार योजना 2026 के अंतर्गत ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। यह जानकारी उपायुक्त अभिषेक मीणा ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य ई-गवर्नेंस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करना और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला