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कावेरी जल विवाद पर फैसला सुरक्षित

By HindusthanSamachar | Publish Date: May 16 2018 3:13PM
कावेरी जल विवाद पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली,16 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह कावेरी ड्राफ्ट मसौदे में तीन संशोधन करे। पहला कि मसौदे में बोर्ड की जगह अथॉरिटी करें। दूसरा कि मुख्यालय बेंगलुरु से दिल्ली करें और तीसरा यह नियम हटाएं कि किसी विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का फैसला मान्य होगा और अथॉरिटी को उसे मानना होगा। कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार ड्राफ्ट मसौदे में संशोधन कर लेगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट कल यानि 17 मई इस मामले पर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया कि राज्य में सरकार बनने तक सुनवाई टाल दी जाए। कर्नाटक सरकार की इस मांग का तमिलनाडु सरकार ने विरोध किया। सुनवाई के दौरान केरल सरकार ने ड्राफ्ट मसौदे पर जवाब देने के लिए समय देने की मांग की। केरल ने कहा कि हम अथॉरिटी पर 15 फीसदी रकम क्यों खर्च करें जब हमें पानी 4 फीसदी ही मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि अथॉरिटी का चेयरमैन रिटायर्ड जज को बनाया जाए। पिछले 14 मई केंद्र सरकार ने कावेरी जल विवाद मामले पर ड्राफ्ट मसौदा सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे ड्राफ्ट मसौदे के सही या गलत होने की पड़ताल नहीं करेंगे। पिछले 8 मई को ड्राफ्ट मसौदा तैयार नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि ये अवमानना का मामला है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्रीय जल संसाधन विभाग के सचिव को तलब किया था। पिछले 7 मई को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि उन्होंने अप्रैल 2018 तक तमिलनाडु को 116.7 टीएमसी पानी दिया है। यह उन्हें दिए जानेवाले पानी से 16.66 टीएमसी अधिक है। उन्हें और पानी की जरुरत नहीं है। पिछले 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर कर्नाटक ने आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु को पानी देने का निर्देश दिया था। हिन्दुस्थान समाचार/संजय/राधा रमण
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