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चुनाव आयोग ने दी डीआर बढ़ाने की मंजूरी, 4.76 लाख पेंशनर होंगे लाभान्वित

By HindusthanSamachar | Publish Date: Apr 11 2019 3:54PM
चुनाव आयोग ने दी डीआर बढ़ाने की मंजूरी, 4.76 लाख पेंशनर होंगे लाभान्वित
भोपाल, 11 अप्रैल (हि.स.)। केंद्रीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अनुशंसा पर राज्य सरकार के पेंशनरों के महंगाई राहत (डीआर) में चार फीसदी इजाफा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निर्वाचन आयोग से हरी झंड़ी मिलने के बाद प्रदेश में प्रदेश के 4.76 लाख पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। वित्त विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने लगेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुमति मिलने के बाद प्रदेश के वित्त विभाग की तरफ से सहमति देने के साथ राज्य के पेंशनर्स का जनवरी और जुलाई 2018 का डीआर बढ़ाने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को अनुमति के लिए भेजा गया था। आयोग ने मंजूरी देने के बजाए इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से उसकी राय मांगी थी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिठ्ठी भेजी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि डीआर देना एक नियमित प्रक्रिया है। इस जवाब के बाद ही इस बात की उम्मीद थी कि चुनाव आयोग जल्द ही डीआर देने की अनुमति दे सकता है। गुरुवार को राज्य सरकार को इस मामले में चुनाव आयोग की हरी झंडी मिल गई है। निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव को मंजूरी देकर न सिर्फ पेंशनरों, बल्कि कांग्रेस सरकार को भी बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने भी बिना देर किए इसको लेकर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इसका चुनावी लाभ लेने की तैयारी में है, इसीलिए प्रदेश की कमलनाथ सरकार पेंशनरों को इसका लाभ इसी महीने से दे सकती है। पिछले महीने ही पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव से मिलकर महंगाई राहत बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग से मंजूरी दिलाने की मांग की थी। एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेशदत्त जोशी ने भी सीईओ को ऑनलाइन शिकायत करते हुए कहा था कि आयोग पेंशनर्स के साथ भेदभाव कर रहा है। यह कोई नीतिगत मुद्दा नहीं है। किसी को अतिरिक्त लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। यह एक नियमित प्रक्रिया है। इसके पहले भी आम चुनाव के वक्त आयोग अनुमति देता रहा है। इसके लिए उन्होंने उत्तरप्रदेश का हवाला देते हुए लिखा था कि वहां भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक जनवरी 2019 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता और राहत देने की स्वीकृति आयोग दे चुका है। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/शंकर
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