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फरीदाबाद में सैनिक कॉलोनी सोसायटी का लाइसेंस रद्द

By HindusthanSamachar | Publish Date: Apr 9 2019 1:45PM
फरीदाबाद में सैनिक कॉलोनी सोसायटी का लाइसेंस रद्द
-डीसी को बकाया पैसे की रिकवरी करने का आदेश फरीदाबाद, 09 अप्रैल (हि.स.)। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट (शहरी नियोजन विभाग) हरियाणा ने सैनिक कॉलोनी सोसायटी सेक्टर-49 का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सोसायटी पर यह कार्रवाई सरकार की बकाया राशि एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर हुई है। डिपार्टमेंट ने इससे पहले ऐसे आदेश दिए थे। हर बार राजनीतिक सरंक्षण एवं अपील की वजह से यह प्रक्रिया अधर में लटक जाती थी। सोसायटी के प्रधान राकेश धुन्ना का कहना है कि उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। आदेश की प्रति देखने के बाद ही अधिकृत बयान दे सकते हैं। शहरी नियोजन विभाग के निदेशक के. मकरंद पांडुरंग ने यह आदेश 3 अप्रैल 2019 को जारी किया। इसमें कहा गया है कि लाइसेंस एरिया में खाली और बिना बिकी प्रॉपर्टी सरकार के अधीन की जाती है। आदेश में उपायुक्त (डीसी) को सोसायटी से बकाया राशि की रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं। सोसायटी का प्रशासनिक कार्यभार नगर निगम आयुक्त देखेंगे। इस आदेश में सहायक रजिस्ट्रार सोसायटी से वर्ष 1988 के बाद से अब तक सैनिक कॉलोनी सोसायटी के प्रधान और निदेशकों के पते आदि की जानकारी मांगी गई है। उल्लेखनीय है कि सोसायटी ने 28 फरवरी 1985 को रिहायशी कॉलोनी बनाने के लिए लाइसेंस लिया था। इसकी अवधि तीन साल तक के लिए थी। शहरी नियोजन विभाग ने 2009 में भी सोसायटी का लाइसेंस रद्द किया था। तब सोसायटी पर 50 करोड़ रुपये ईडीसी (बाहरी विकास शुल्क) एवं 10 करोड़ रुपए लाइसेंस रिन्यूवल फीस बकाया थी। इस पर सोसायटी ने सरकार के पास अपील की थी। तब से अपील और निरस्त का खेल चलता रहा। 2011 में लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया। 2013 में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के यहां अपील की गई। इसकी सुनवाई की प्रक्रिया की वजह से मामला अधर में लटका रहा। 2016 में अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय ने अपील पर सुनवाई के लिए फाइल निदेशक के पास भेज दी। निदेशक पांडुरंग ने लंबी सुनवाई के बाद 3 अप्रैल 2019 को लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि कॉलोनी में चार स्थानों पर इस आदेश की जानकारी को बोर्ड में प्रदर्शित किया जाए। सैनिक कॉलोनी सोसायटी पर सदस्यों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया न कराने के आरोप हैं। बड़खल विधायक सीमा त्रिखा की सिफारिश के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर कॉलोनी को पहले ही नगर निगम के अधीन किया जा चुका है। हिन्दुस्थान समाचार/मनोज/मुकुंद
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