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मिजोरम में शराबबंदी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बने मुख्य मुद्दे

By HindusthanSamachar | Publish Date: Nov 4 2018 9:54AM
मिजोरम में शराबबंदी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बने मुख्य मुद्दे

संजीव

आइजोल,04 नवंबर(हि.स.)। मिजोरम विधानसभा चुनाव इस बार कई अहम मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। जिसमें शराबबंदी, बेरोजगारी,अवैध घुसपैठ, ब्रू शरणार्थी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, आवागमन व विकास  की कमी प्रमुख है। ये मुद्दे कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। भाजपा सहित विपक्षी दलों ने कांग्रेस सरकार को इन्हीं पर सरकार को घेरा है। इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा शराबबंदी और बेरोजगारी का है। कई सालों तक राज्य में सत्ता में रही कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल साबित हुई है।

दूसरी ओर, 2014 में शराबबंदी को  खत्म कर युवाओं को नशे की गिरफ्त में झोंक दिया गया है। विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने इसे प्रमुख मुद्दा बनाया है। इसे लेकर वह सरकार पर निशाना साध रही है। एमएनएफ के सुप्रीमो और  पूर्व सीएम जोरमथांगा कहते हैं कि उनकी पार्टी राज्य में पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में है और अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो   वह इसे लागू करेगी। उनका आरोप है कि कांग्रेस सरकार शराब की बिक्री से धन कमा रही है। बड़ी संख्या में राज्य के युवा मौत के मुंह में जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि शराबबंदी के पक्ष में उनके साथ चर्च और स्थानीय लोग है।  प्रमुख सामाजिक संगठन यंग मिजो एसोसिएशन (वाईएमए) भी शराबबंदी के पक्ष में है। 

शराब पीने पर हैं कई तरह की पाबंदी

हालांकि राज्य में 2014 में शराबबंदी खत्म कर दी गई थी, लेकिन उसके साथ-साथ शराब की बिक्री व सेवन पर कई तरह की पाबंदी लागू हैं। यहां शराब की 30 दुकानें और दो बार हैं। यहां पर सरकार शराब खरीदने के लिए हर महीने एक कार्ड जारी करती है, जिसके माध्यम से 21 साल से ज्यादा के व्यक्ति हर महीने अधिकतम 6 बोतल व 12 बीयर खरीद सकते हैं। कार्ड पंजीकरण शुल्क पांच सौ रुपए और नवीनीकरण पर  हर साल 300 रुपए देने होते हैं। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का है। सरकार युवाओं को रोजगार देने में असफल साबित हुई है। नौकरी के लिए राज्य के युवाओं का पलयान जारी है। यहां के युवा रोजगार के लिए दिल्ली जैसे महानगरों की ओर रुख कर रहे हैं। 

हिन्दुस्थान समाचार

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