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कलेक्‍टर के कड़े निर्देश, सभी राजनैतिक दल करें आचार संहिता का पालन

By HindusthanSamachar | Publish Date: Oct 17 2018 2:15PM
कलेक्‍टर के कड़े निर्देश, सभी राजनैतिक दल करें आचार संहिता का पालन
उमरिया, 17 अक्‍टूबर (हि.स.) । विधानसभा निर्वाचन 2018 के मद्देनजर स्टैडिग कॅमेटी की बैठक बुधवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी माल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। कलेक्‍टर ने बैठक में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम के घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जाना है। राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को निर्वाचन अवधि तक आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की अनुमतियां अनिवार्य रुप से सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भाषण या प्रचार सामग्री का उपयोग नहीं करने, प्रचार के लिये धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं करने की जानकारी दी गयी।
 
बैठक में बताया गया कि संमपत्ति विरूपण आदि की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की गई है।  जिले के वार्डर, एरिया मे 6 स्थाई नाके स्थापित किए गए है जहां आने जाने वाले वाहनों तथा संदिग्ध वाहनों की जांच लगातार की जा रही है। इसके लिए 6 एफएसटी दल गठित है जिसमें एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल तैनात किए गए है। पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि धार्मिक स्थानों आदि का प्रयोग प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जाए और न ही मतदाताओं को किसी अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान करने के लिये प्रलोभन दिया जाये। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन में सभी राजनैतिक अभ्यर्थियों को समान अवसर मिले, इसके लिये विधानसभा आम निर्वाचन 2018 के दौरान  28 लाख रूपये तक की व्यय सीमा निर्धारित की है। 
 
जिला के व्यय समन्वयक विवके धारू ने बताया कि 50 हजार से ऊपर और 10 लाख से कम एवं 01 किलोग्राम सोने, चांदी के गहनों के बरामदी के संबध में शिकायत की जांच 24 घण्टे के अंदर जिला शिकायत निवारण समिति के द्वारा किया जायेगा। 10 लाख से उपर एवं 01 किलोग्राम से उपर सोने चांदी आदि के बरामदी के संबध में शिकायत इनकम टैक्स विभाग को भेजी जायेगी। इनकम टैक्स अधिकारी ने बताया कि कैश एवं ब्लैक मनी ट्रांन्जंक्शन पर आयकर विभाग की नजर रहेगी और हवाई पट्टी आदि पर 10 लाख से ऊपर  कैस एवं 01 किलोग्राम से ऊपर सोना चांदी प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी। 
 
जिला के व्यय समन्वयक ने बताया कि निर्वाचन में निर्वाचन प्रक्रिया की सफल क्रियान्वयन के लिये टीमे बनाई गई है जो निर्वाचन में व्यय संबधी सघन निगरानी करेगी। उम्मीदवार को निर्वाचन में नांमाकन भरने के समय राष्ट्रीयकृत बैंक का नवीनतम बैंक खाता जिसमें किसी भी प्रकार का पूर्व में ट्रान्जंक्शन न किया गया हो देना अनिवार्य है। उन्‍होंने बताया कि निर्वाचन में व्यय उम्मीदवार इसी खाते से करेगा। खर्चों का पेमेन्ट ऑनलाइन ही किया जायेगा, नगदी नहीं।
 
कलेक्टर ने बताया कि हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता और राजनैतिक दलों से की गई अपेक्षा के संबंध में साफ-साफ जानकारी दी। कोई राजनैतिक कार्यकर्ता क्या करेगा और क्या नहीं करेगा इस संबंध में आयोग द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए है। धार्मिक आयोजनों के संबंध में भी स्पष्ट निर्देश हैं। आम नागरिक की हैसियत से कोई भी किसी भी धामिर्क कार्यक्रम में शामिल हो सकता है लेकिन राजनैतिक व्यक्ति की हैसियत से मंच शेयर करना, सम्मान करना-कराना, प्रचार इत्यादि नहीं हो सकेगा।
 
एनआईसी के प्रभारी बी.पी. खेलवाल ने बताया कि सुविधा पोर्टल में उम्मीदवार निर्वाचन संबधी ऑनलाइन अनुमति प्राप्त कर सकते है, जो उन्हें  48 से 72 घण्टे के अंदर अनुमति ऑनलाइन प्रदान की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अभ्यर्थी या राजनैतिक दल को चाहिए कि वे सुविधा एप्प के माध्यम से हर आवश्यक अनुमतियां रिटर्निंग आफीसर कार्यालय के माध्यम से सिंगल विण्डों द्वारा प्राप्त करें वैसे आफलाइन आवेदन भी दिए जा सकते है जिन्हें आरओ द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। सभी प्रकार की अनुमतियां पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्राप्त होगी।  
 
उन्‍होंने बताया कि सी विजिल एप्प के माध्यम से कोई भी व्यक्ति  निर्वाचन से संबंधित आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की  शिकायतें संबधी ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ के माध्यम से कर सकते है, इसके लिए आवश्यक होगा कि ये साक्ष्य 5 मिनट के भीतर सी विजिल एप्प में डाउनलोड कर दिए जाये, इसके लिए एन्ड्रायड फोन का भी उपयोग किया जा सकता है। जिला निर्वाचन कार्यालय को इन शिकायतों का निराकरण  100 मिनट के अंदर करना होगा। 
 
एमसीएमसी के नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर पाण्डेय ने बताया कि इलेक्ट्रानिक चैनलों में प्रसारण आदि की अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा प्रसारण सामग्री का सर्टीफिकेशन भी समिति से कराना होगा इसके लिए दो दिन पूर्व आवेदन निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में डीवीडी तथा स्क्रिप्ट के साथ हस्ताक्षरित करके देना होगा। समिति द्वारा अनुमतियां 48 घंटे में आवेदक को देनी होगी। समाचार पत्रो में एक ही शीर्षक से या एक ही तरह के समाचार एवं फोटो प्रकाशित करना अथवा किसी उम्मीदवार या दल के पक्ष में लगातार समाचार प्रकाशित करना पैड न्यूज के अंतर्गत माना जायेगा। 
 
इसी तरह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से संबंधित पोस्टर, पंपलेट, होर्डिग फ्लैक्स आदि का मुद्रण करने वाले प्रेस अथवा अन्य संस्थानों को प्रकाशित की गई सामग्री में मुद्रक प्रकाशक का  नाम, पता तथा संख्या का मुद्रण करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नही होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ग के तहत संबंधित प्रेस संचालक के विरूद्ध 6 माह का कारावास तथा एक हजार रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। प्रेस संचालक को मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षक ने आयोग के नियमों से अवगत कराया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत आशीष वशिष्ठ, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जी.एस.धुर्वे, जिला स्तरीय एम सी एम सी समिति के नोडल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर एल के पाण्डे, मास्टर ट्रेनर अभय पाण्डे एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।      
 
हिन्‍दुस्‍थान समाचार / उमेद 
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