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रमन सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने को किया लैंड एक्ट में संशोधन : सिंहदेव

By HindusthanSamachar | Publish Date: Nov 2 2018 4:08PM
रमन सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने को किया लैंड एक्ट में संशोधन : सिंहदेव
हमारी सरकार आती है तो दस दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ होगा और आधा होगा बिजली का बिल जगदलपुर, 02 नवंबर (हि.स.)। बस्तर विधानसभा के करपावण्ड में चुनावी सभा में कांग्रेस प्रत्याशी लखेश्वर बघेल के लिए जनता से वोट मांगने पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने जनता से कहा कि आपका वोट कीमती है। इसका उपयोग सीट को जीताने और सरकार बनाने के लिए करें। जिस सरकार ने पंद्रह साल में विकास के खोखले दावे किए हैं, उसने हमेशा ही आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया है। भाजपा की रमन सरकार ने आदिवासियों की खेतिहारी जमीनों को लेकर उसे पूंजीपतियों तक पहुंचाने का काम किया है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत जिन अधिग्रहित जमीनों का उपयोग नियत समय में नहीं हुआ उसे किसानों को वापस करना चाहिए था। ऐसा नहीं करके लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन करना जनता के साथ षड्यंत्र है। हमारी सरकार यदि आती है तो हम किसानों की जमीन लौटाएंगे और यही नहीं किसानों के लिए ऋण माफी को सरकार बनने के दस दिन के अंदर अंजाम दिया जाएगा। ऐसे किसान जो बिजली बिल नहीं पटा सक रहे हैं और पांच किलोवाट से अधिक के उपभोक्ता हैं उन्हें राहत दी जाएगी। प्रदेश में बिजली के दरों को घटाकर लगभग आधा किया जाएगा। वनोपज के दरों का निर्धारण होगा। जनता के साथ छलावा करने वाली सरकार का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। ऐसे में जनता को चाहिए कि वो अपना वोट सोच समझकर दें। कांग्रेस ने हमेशा ही जनता के लिए काम किया है। भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और इससे आम आदमी या बस्तर के आदिवासी को लाभ नहीं मिलता है। उसका जीवन स्तर जहां था वहीं है। धान के समर्थन मूल्य को लेकर इस सरकार ने वायदे किए लेकिन पांच सालों में अपने संकल्प पत्र में दावे के बाद भी समर्थन मूल्य को बढ़ाया नहीं गया। अब तक सात सौ करोड़ का वनोपज बोनस भी बकाया है जो खातों में आया ही नहीं। हिंदुस्थान समाचार / सुधीर/चंद्र नारायण/राधा रमण
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