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पीआरसी मुद्दे पर अधिसूचना जारी करने की मांग

By HindusthanSamachar | Publish Date: Mar 4 2019 11:24PM
पीआरसी मुद्दे पर अधिसूचना जारी करने की मांग
ईटानगर, 04 मार्च (हि.स.)। नेफा स्वदेशी मानवाधिकार संगठन (एनआईएचआरओ) ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र (पीआरसी) के मुद्दे पर राजपत्रित अधिसूचना जारी करने की मांग की है। जिससे पीआरसी मुद्दे को कानूनी रूप से परिमार्जन किया जा सके। राजधानी क्षेत्र में हाल के दिनों में पीआरसी मुद्दे पर आंदोलन के दौरान पुलिस बल की गोलिबारी से तीन लोगों के मौत, अनेक लोगों के घायल होने के साथ-साथ करोड़ों रुपये की सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का नुकसान हुआ था। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए एनआईएचआरओ के अध्यक्ष डोमिन लोया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू नेतृत्वाधीन भाजपा सरकार ने केवल एक व्यक्ति के लाभ व हित के लिए गैर अरुणाचलियो को पीआरसी देने की योजना बना रही थी। अरुणाचल प्रेस क्लब में सोमवार को मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए लोया ने कहा कि उपमुख्यमंत्री चोना मीन के लाभ के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूरे अरुणाचल प्रदेश को मुश्किल में डाल दिया। जिसके कारण पूरा अरुणाचरल प्रदेश जल उठा। उन्होंने राज्य के भविष्य के परिणाम को जाने बिना गैर अरुणाचलियों को पीआरसी देने की कोशिश की गई तो राज्य सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राज्य के कई ज्वलंत मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि निर्दोष जनता और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी किया जना, विशेष रूप से तवांग में बौद्ध भिक्षुओं ने मई 2016 के दौरान बांध-विरोधी आंदोलन किया था, जिसके कारण दो लोगों की मौत हो गई थी। वहीं तिब्बती शरणार्थी नीति (टीआरपी) 2014 का समर्थन और राज्य में क्रियान्वयन और बाद में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध के बावजूद 100 भोटी भाषा शिक्षकों की नियुक्ति तथा नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) का स्वागत किया। अपने प्रारंभिक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि कैब अरुणाचल प्रदेश राज्य को प्रभावित नहीं करेगा। स्वर्गीय तोको यामे, नुरांग पिंच, ओजिंग ताइंग मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की उनकी घोषणा, कालिखो पुल पीडीएस मामले आदि को सीबीआई को सौंपने की घोषणा असल में झूठी साबित हुई है। मुख्यमंत्री खांडू केवल राज्य की जनता से झूठ बोल रहा हैं। हिन्दुस्थान समाचारा /तागू/अरविंद
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