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उत्तराखण्ड कांग्रेस का केंद्र व राज्य सरकार पर चुनौती पत्र से वार

By HindusthanSamachar | Publish Date: Apr 7 2019 3:07PM
उत्तराखण्ड कांग्रेस का केंद्र व राज्य सरकार पर चुनौती पत्र से वार
-रविवार को जारी किए गए चुनौती पत्र से विभिन्न योजनाओं के बारे में किया सवाल -कांग्रेस इसे जनता के बीच ले जाएगी और भाजपा की नाकामियों के बारे में बताएगी देहरादून, 07 अप्रैल (हि.स.)। उत्तराखण्ड कांग्रेस लोकसभा चुनाव से ठीक चार दिन पहले भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकार की नाकामियों के खिलाफ रविवार को बहुप्रतीक्षित चार्जशीट(चुनौती पत्र) को जारी कर दिया गया। कांग्रेस ने अपने 12 पेज के इस डॉक्यूमेंट को,जिसे वह दोनों सरकारों के खिलाफ चार्जशीट बता रही थी, अब उसे चुनौती पत्र के रूप में जारी कर दिया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार से 37 सवाल और दस क्षेत्रों में सरकार के कार्यों को जनता के बीच रखने की मांग करते हुए उसकी घेरेबंदी की है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आज प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह, सहप्रभारी राजेश धर्माणी, चार्जशीट समिति के अध्यक्ष नवप्रभात ने संयुक्त रूप से चार्जशीट को पांच साल के केंद्र और दो साल के राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का बहुप्रतीक्षित चुनौती पत्र जारी किया। कांग्रेस ने पूर्व केबिनेट मंत्री नवप्रभात की अध्यक्षता में चार्जशीट कमेटी का गठन किया था। इसमें यह तय किया गया था कि चार्जशीट कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को देगी और इसके बाद राज्यपाल को भाजपा सरकारों के खिलाफ चार्जशीट सौंपी जाएगी। चार्जशीट कमेटी की करीब चार बैठकें हुईं। बाद में तय किया गया कि चार्जशीट कमेटी राज्यपाल को रिपोर्ट नहीं सौंपेगी, बल्कि इसे जनता के लिए सीधे जारी कर दिया जाएगा। पहले यह तय किया गया था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा, मगर समय टलता गया। पूर्व मंत्री नवप्रभात ने इस चार्जशीट, जो अब चुनौती पत्र है, में कहा है कि इसे पहले राज्यपाल के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा जाना था, लेकिन आचार संहिता के चलते मीडिया और जनता के बीच इसे ले जाना है। कांग्रेस का कहना है राज्य के प्रत्येक गांव में चुनौती पत्र को ले जाने की व्यवस्था की पार्टी ने की है, जिससे जनता भाजपा की नाकामियों को जान सके। कांग्रेस ने इस चुनौती पत्र में केंद्र सरकार के पांच और राज्य सरकार के दो साल के कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करते हुए भाजपा सरकार से लोकायुक्त, रोजगार, स्वरोजगार, समस्त विभागों में रिक्त भर्तियां, आपदा प्रभावितों के विस्थापन एवं पुर्नवास की नीति, व्यापार, महिलाओं के विकास सहित 37 सवालों से जवाब मांगते हुए उस पर वार किया गया है। कहा गया है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य का बजट नहीं मिलने के चलते केन्द्रपोषित योजना बंदी के कागार पर है। किसान से लेकर स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा का हाल प्रदेश में बदहाल है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके साथ ही इस चुनौती पत्र के माध्यम से रोजगार के अवसर, उचित मूल्य पर भोजन सामग्री, स्वास्थ्य कृषि, कानून, पर्यटन सहित दस क्षेत्रों में डबल इंजन सरकार के काम को जनता के सामने रखने को कहा गया है। अति प्रचारित योजना इस चुनौती पत्र में केन्द्र सरकार की अति प्रचारित योजनाओं पर वार करते हुए कहा गया है कि जुमलो और खोखले सरकारों का कार्य धरातल पर नही दिखा है। उज्ज्वला सहित अन्य योजनाएं कांग्रेस के समय ही आ गई थीं, लेकिन उसे भी न्यायपूर्ण तरीके से भाजपा धरातल पर नहीं उतार पाई। आयुष्मान योजना, स्वच्छ भारत योजना, जनधन योजना, ग्रामीण बिजलीकरण का सच, किसानों का पेंशन, ग्रीन बोनस, नेशनल मिशन ऑन हिमालया, गंगा सफाई अभियान, कृषि बीमा योजना, मुद्रा ऋण सहित अन्य योजनाओं पर सरकार की विफलताओं को गिनाया गया है। चोरों को रोकने में चौकीदार विफल चुनौती पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस के दामन को दागदार बताने वाले अपने पांच साल के कार्यकाल में आरोप साबित नहीं कर पाए। और तो और विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी,मेहुल चौकसी,जितिन मेहता, किरण, मेहता, कैलाश, अग्रवाल, नीलेश पारिख, बलराम गर्ग, नितिन संदेसरा, सहित करीब 11 लोगों द्वारा बैंकों का रुपया लेकर देश से भागने पर चौकीदार की भूमिका पर सवाल उठाया गया है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो चुकी हैं। कहा कि सभी मतदाता मतदान के दिन अपने विवेक का प्रयोग करें। मतदान राष्ट्रहित में किया जाए, न कि किसी व्यक्ति के हित में। इस मौके पर पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, महामंत्री- संगठन विजय सारस्वत, उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, गोदावरी थापली, लेफ्टिनेंट जनरल ( सेनि) टीपीएस रॉवत, हीरा सिंह बिष्ट, राजेन्द्र शाह, प्रवक्ता गरिमा महरा दसौनी, गिरीश चंद्र पुनेड़ा सहित अन्य उपस्थित रहे। हिन्दुस्थान समाचार/राजेश/रामानुज
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