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नियमावली बना रही सरकार, गरीब बच्चों का भविष्य संवारें पारा शिक्षक : रघुवर

By HindusthanSamachar | Publish Date: Jan 18 2019 4:20PM
नियमावली बना रही सरकार, गरीब बच्चों का भविष्य संवारें पारा शिक्षक : रघुवर
मुख्यमंत्री से मिले पारा शिक्षक, झारखंड स्थापना दिवस के दिन विरोध-प्रदर्शन पर जताया अफसोस रांची,18 जनवरी (हि.स.)। (अपडेट)। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य है कि गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बनें। इसके लिए उन्हें क्वालिटी शिक्षा देनी जरूरी है। पारा शिक्षकों का इसमें अहम भूमिका है। गरीब बच्चों का भविष्य उनके हाथ में है। आप लोगों की मांग पर झारखंड सरकार सकारात्मक रूप से काम कर रही है और आपके हितों को सुरक्षित करने के लिए नियमावली बनाई जा रही है। नियमावली बन जाने से पारा शिक्षकों को बार-बार अपनी मांगों के लिए आंदोलन नहीं करना होगा। शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री दास रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवास में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों के लिए कल्याण कोष का गठन किया गया है। इससे उन्हें लाभ होगा। किसी समस्या के ठोस रूप से निदान में प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है और राज्य सरकार प्रक्रिया के तहत काम कर रही है। ताकि जो निर्णय हो उससे सभी को लाभ मिले और अदालत में निर्णय टिके। मुख्यमंत्री दास ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश किसी की भी नियमावली के अनुरूप कार्य करने को तैयार है, लेकिन इससे झारखंड के पारा शिक्षकों को लाभ नहीं होगा। इस पर पारा शिक्षकों ने कहा कि उन्हें दूसरे प्रदेश की नियमावली पर नहीं जाना है। झारखंड की अपनी नियमावली बन रही है। बातचीत के दौरान झारखंड स्थापना दिवस के दिन विरोध-प्रदर्शन पर पारा शिक्षकों ने अफसोस जताया। मुलाकात के दौरान पारा शिक्षकों ने राज्य सरकार के सकारात्मक रुख पर संतोष जताते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास को धन्यवाद दिया। प्रतिनिधिमंडल में आरके तिवारी, संजय दुबे, बजरंग प्रसाद, ऋषिकेश पाठक, सिंटू सिंह, नारायण महतो, दशरथ ठाकुर, मोहन मंडल, बेलाल अहमद, चंदन मेहता, नीरज सिंह, रामपुकार पांडेय, अखिलेश सिंह आदि मौजूद थे। सीएम ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिया : पारा शिक्षक मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात के बाद पारा शिक्षकों ने बताया कि सीएम के साथ बातचीत बहुत ही सार्थक रही। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पारा शिक्षकों ने बताया कि सीएम से आग्रह किया गया कि राज्य के पारा शिक्षकों की सेवा स्थायी करने और वेतनमान के लिए नियमावली निर्माण के लिये गठित कमिटी निर्धारित अवधि तीन माह में अपना काम पूरा करे ताकि पारा शिक्षकों के समस्याओं का स्थायी निदान हो सके। इसके साथ ही मृत पारा शिक्षकों के परिजनों को 10 लाख रुपये मुवावजा, उनके आश्रित को नौकरी देने और हड़ताल अवधि का मानदेय भुगतान कराने का भी निवेदन किया गया। उन्होंने सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/राजीव/शंकर
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