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स्कूल शिक्षा सचिव व आयुक्त लोक शिक्षण को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

By HindusthanSamachar | Publish Date: Nov 10 2018 8:46PM
स्कूल शिक्षा सचिव व आयुक्त लोक शिक्षण को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस
जबलपुर, 10 नवम्बर (हि.स.)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व आदेश की नाफरमानी के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ स्कूल शिक्षा सचिव दीप्ति गौंड मुखर्जी और आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता मझगवां निवासी उमा लखेरा, अमित कुमार, नरेन्द्र पटैल और दीपक कुमार की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सुधा गौतम ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 2011 में अवमानना याचिकाकर्ता संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 की परीक्षा में बैठे। वे सफल हो गए। लिहाजा, काउंसिलिंग के बाद नियुक्ति के हकदार थे। इसके बावजूद तकनीकी प्रक्रिया के तहत 85 रुपए की रसीद न कटवाने के आधार पर उन्हें काउंसिलिंग व नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित कर दिया गया। इस रवैये के खिलाफ पूर्व में याचिका के जरिए हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजय पॉल की एकलपीठ ने याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया था कि 30 दिन के भीतर 85 रुपए की रसीद जमा करवाकर नए सिरे से काउंसिलिंग आयोजित कर नियुक्ति दी जाए। जब विभाग ने इस आदेश की अवहेलना की तो अवमानना याचिका के जरिए नए सिरे से हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हिन्दुस्थान समाचार / ददन
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