Hindusthan Samachar
Banner 2 रविवार, अक्तूबर 21, 2018 | समय 11:05 Hrs(IST) Sonali Sonali Sonali Singh Bisht

परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी अन्य मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर

By HindusthanSamachar | Publish Date: Oct 13 2018 8:58PM
परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी अन्य मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर
नाशिक, १३ ऑक्टोबर (हिं.स) - गुणवंत विद्यार्थी आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी मंत्रिमंडळाने दिनांक २१ ऑगस्ट २०१८ रोजी परदेशी शिष्यवृत्तीबाबत निर्णय घेतला होता. मात्र उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात ओबीसींना वगळण्यात आल्यामुळे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी आवाज उठविला होता. यासाठी त्यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि इतर मागासवर्ग मंत्री प्रा.राम शिंदे यांचे लक्ष वेधले होते.तसेच मंत्री आणि उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करून अन्य मागास प्रवर्गावर होणारा अन्याय दूर करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाची दखल घेत विजाभज, इमाव, व विमाप्र विभागाने शासन निर्णय काढला असून विजाभज, इमाव, व विमाप्र विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा राज्यातील १० विजाभज, इमाव, व विमाप्र विद्यार्थ्यांना होणार आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विभागातर्फे शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. तथापि सदर योजना विजाभज, इमाव, व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यासाठी नसल्यामुळे आर्थिक परिस्थितीमुळे सदर प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशातील नामांकित शिक्षण विद्यापीठामधील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत होते. अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या परदेशी शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर खुल्या व ओबीसी प्रवर्गातील विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून ही योजना सुरु करण्याचा दिनांक २१ ऑगस्टला मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. दरवर्षी २० विद्यार्थ्याना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकार मार्फत घेण्यात आला. यामध्ये १० विध्यार्थी इतर मागास प्रवर्ग,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातून राहणार होते. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या सदर निर्णयाला अनुसरून राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी गुणवंत विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याबाबत शासन निर्णय काढला होता. मात्र सदर शासन निर्णयामध्ये विजाभज, इमाव, व विमाप्र प्रवर्गाच्या मुला-मुलींचा समावेश नव्हता. त्यामुळे या विरोधात छगन भुजबळ यांनी आवाज उठविला होता. त्यानुसार शासनाने सदर प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यानुसार विजाभज, इमाव, व विमाप्र प्रवर्गाच्या १० विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ होणार आहे. त्यानुसार कला शाखेला १, वाणिज्य शाखेला १, विज्ञान शाखेला १, व्यवस्थापन शाखेला १, विधी अभ्यासक्रमास १, अभियांत्रिकी / वस्तुकला शास्त्र यासाठी ४ व औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी १ अशा एकून १० विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. हिंदुस्थान समाचार
image